आबकारी टाइम्स | मार्च 2026
जीएसटी से ₹75,195 करोड़ की वसूली
राज्य कर (GST + VAT) का लक्ष्य ₹1,75,725 करोड़ है, जिसके मुकाबले अब तक ₹1,03,770 करोड़ का संग्रह हुआ है। इसमें GST से ₹75,195 करोड़ और VAT से ₹28,575 करोड़ की प्राप्ति शामिल है।
विभाग ने बताया कि GST 2.0, AI आधारित जोखिम विश्लेषण, ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल की प्रभावी निगरानी से कर अनुपालन में सुधार हुआ है। 1.59 लाख करदाताओं की AI आधारित जांच, फर्जी ITC पर नियंत्रण और ₹3,117 करोड़ की वसूली प्रमुख उपलब्धियां रहीं।
उत्तर प्रदेश: वित्तीय प्रदर्शन (2025–26, फरवरी तक)
- राज्य कर (GST + VAT): ₹1,03,770 करोड़ / ₹1,75,725 करोड़ (59%)
- GST: ₹75,195 करोड़
- VAT: ₹28,575 करोड़
- आबकारी राजस्व: ₹50,585 करोड़ / ₹63,000 करोड़ (80%)
- स्टाम्प एवं पंजीकरण: ₹29,487 करोड़ / ₹38,150 करोड़ (77%)
- परिवहन विभाग: ₹11,005 करोड़ / ₹14,000 करोड़ (78%)
- खनन विभाग: ₹3,597 करोड़ / ₹6,000 करोड़ (60%)
कुल राजस्व स्थिति
वित्तीय वर्ष 2025–26 में फरवरी 2026 तक:
- कुल प्राप्ति: ₹1,96,177 करोड़
- वार्षिक लक्ष्य: ₹2,95,000 करोड़
- उपलब्धि: 66.50%
उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में फरवरी माह के अंत तक ₹1.96 लाख करोड़ से अधिक का कर एवं करेत्तर राजस्व संग्रह हासिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 फरवरी को उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए राजस्व वृद्धि को विकास कार्यों की गति का आधार बताया।
बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कर-राजस्व का वार्षिक लक्ष्य ₹2,95,000 करोड़ निर्धारित है, जिसके सापेक्ष फरवरी 2026 तक ₹1,96,177 करोड़ की प्राप्ति दर्ज की गई है, जो 66.50 प्रतिशत है।
आबकारी विभाग में 13.2 प्रतिशत अधिक राजस्व
आबकारी विभाग का वार्षिक लक्ष्य ₹63,000 करोड़ है, जिसके सापेक्ष फरवरी तक ₹50,585 करोड़ का संग्रह हो चुका है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.2 प्रतिशत अधिक है।
वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए दुकानों के नवीनीकरण की दर 93.75 प्रतिशत दर्ज की गई है। विभाग ने मार्च में लगभग ₹9,050 करोड़ अतिरिक्त प्राप्ति का रोडमैप प्रस्तुत किया है और वर्षांत तक कुल राजस्व ₹57,550 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान जताया है।
ऊर्जा, भू-राजस्व और खनन में भी बढ़त
ऊर्जा एवं भू-राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से फरवरी तक ₹3,414 करोड़ जुटाए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 12.6 प्रतिशत अधिक है।
खनन एवं भू-तत्व विभाग ने ₹6,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹3,597 करोड़ की प्राप्ति की है। डिजिटल मैपिंग, GPS ट्रैकिंग और अंतरराज्यीय समन्वय से संग्रह मजबूत हुआ है। मार्च में लगभग ₹600 करोड़ अतिरिक्त मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ता राजस्व बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देता है। उन्होंने आबकारी विभाग को होली के दौरान अवैध शराब पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही स्टाम्प विभाग को भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन तेज करने और परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा व बस सेवाओं में सुधार पर विशेष ध्यान देने को कहा।
