रांची: झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू होने तक खुदरा शराब बिक्री की जिम्मेदारी झारखंड स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को दी गई है। सरकार ने 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करने में अधिक समय लग सकता है।
नीति पर सुझावों की समीक्षा पूरी
नई शराब नीति का मसौदा जारी कर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं, जिसके लिए 16 फरवरी तक का समय दिया गया था। अब इन सुझावों की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मंजूरी दे दी है। कुछ सुझावों को नीति में शामिल भी किया गया है।
आगे की प्रक्रिया और संभावित देरी
अब इस प्रस्तावित नीति को वित्त विभाग, विधि विभाग और राजस्व परिषद के पास भेजा जाएगा। इन विभागों की स्वीकृति मिलने के बाद ही नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें एक महीने से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में नीति 1 अप्रैल के बजाय 1 मई से लागू होने की संभावना है। इस दौरान खुदरा शराब की बिक्री JSBCL की देखरेख में होगी।
वर्तमान व्यवस्था और नई नीति के बदलाव
फिलहाल राज्य में खुदरा शराब की बिक्री प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से होती है, जिन्हें विभिन्न जिलों में जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, कुछ एजेंसियों द्वारा शराब बेचने के बाद निर्धारित राशि जमा न करने की शिकायतें भी सामने आई हैं।
नई नीति के तहत खुदरा शराब दुकानों की नई व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, मॉडल शराब दुकानें खोलने की योजना भी है, जहां परिसर के भीतर ही शराब पीने की अनुमति होगी। थोक शराब की आपूर्ति JSBCL द्वारा की जाएगी, जिससे खुदरा दुकानों को माल मिलेगा।
नई नीति लागू करने की तैयारी जारी
सरकार तेजी से नई नीति को लागू करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। यदि 31 मार्च तक सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो अस्थायी रूप से JSBCL के माध्यम से ही खुदरा शराब की बिक्री जारी रहेगी।
