चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, खनन विभाग में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने के बाद अब हरियाणा सरकार आबकारी एवं कराधान विभाग में भी यह स्कीम शुरू करने जा रही है। इसके लिए पहले ही उद्योगपतियों और व्यापारियों से सलाह ले ली गई है। सोमवार को यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद इसे विभाग में लागू किया जाएगा। बैठक में कुल 20 एजेंडे रखे जाएंगे। इनमें मंत्रियों के स्टाफ के साथ-साथ अन्य विभागों में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा से नियुक्ति के प्रस्ताव भी शामिल हैं।
गौर हो कि जीएसटी लागू होने से पहले प्रदेश में अलग-अलग प्रकार के कई टैक्स लगते थे। इस समय प्रदेशभर में काफी संख्या में उद्योगपतियों और व्यापारियों पर करोड़ों रुपये के पुराने टैक्स बकाया हैं। हरियाणा सरकार की मंशा है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत इन विवादों को निपटाया जाए और राजस्व की प्राप्ति को बढ़ाया जाए।
